नवी दिल्ली - आठवीनंतरच्या वर्गांतून होणारे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे मोठे प्रमाण लक्षात घेऊन आठवीनंतरच्या वर्गातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांसाठी आखलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या योजनेसाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत तब्बल 3004.04 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बातमीदारांना ही माहिती दिली. संपूर्णपणे केंद्र सरकार पुरस्कृत ही योजना आहे.
या योजनेतून दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी सहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाईल. ही रक्कम नववीपासून बारावीपर्यंत दिली जाईल.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांपेक्षा कमी आहे, असेच विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतील. केवळ सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांनाच ही शिष्यवृत्ती मिळेल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या शिष्यवृत्तीसाठी आठवी इयत्तेत शिकणा-या मुलांची राज्यस्तरिय निवड चाचणी घेतली जाईल. ही चाचणी परिक्षा राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परिक्षेसोबत घेतली जाणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी भारतीय स्टेट बँकेत चालू आर्थिक वर्षासाठी साडेसातशे कोटी रुपयांचा निधी जमा केला जाणार आहे.
