नागपूर - खैरलांजी दलित हत्याकांड प्रकरणातील दोन साक्षीदारांचे पुर्नवसन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. या करिता सरकारी नोकरी, खैरलांजी गावात घर, तसेच शेती जमिन असे पुर्नवसन पॅकेज आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सी.बी.आय.) अशी सूचना राज्य शासनाला दिली असल्याचे विशेष सरकारी वकील ऍड. उज्ज्वल निकम यांनी पत्रकारांना सांगितले.
भैय्यालाल भोतमांगे या दलित शेतक-याची बायको, मुलगी व दोन तरूण मुलांना गावातील उच्चवर्णीय व्यक्तींनी ठार मारले होते. या प्रकरणावरून समाजात मोठयाप्रमाणावर उवथापालथ झाली होती. हा खटला पहिल्यांदा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून नंतर ती केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आली.
साक्षीदारांना पोलिस संरक्षण देण्यापर्यंत ठीक आहे, परंतू अशा प्रकारचे पॅकेज देणे, यावरून सरकार लाच देत असल्याचे समजते, असे मत बचाव पक्षाचे वकील नीरज खंडावळे यांना व्यक्त केले.
