मुंबई- शहराचा हवामानविषयक नकाशा तयार करण्याचे काम (कॉंटर मॅपिंग) खाजगी संस्थेकडे देऊ नये असे निर्देश संरक्षण मंत्रालयाने मुंबई महानगर पालिकेला दिले आहेत. खाजगी संस्थेला हे काम दिल्यास देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो अशी भीती संरक्षण मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

पुराच्या समस्येवर तोडगा शोधण्यासाठी शहराचे कॉंटर मॅपिंग करून घ्यावे अशी शिफारस माधव चितळे समितीने केली असल्याचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आर ए राजीव यांनी काल बातमीदारांना सांगितले. यानुसार महापालिका हे काम खाजगी संस्थेमार्फत करून घेणार होती. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने याला आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेचे अधिकारी यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाच्या संपर्कात आहेत, असे राजीव म्हणाले.

कॉंटर मॅपिंगचे काम महापालिका स्वत का करत नाही असे विचारले असता पालिका आयुक्त जयराज फाटक म्हणाले की पालिकेत सध्या मनुष्यबळाचा अभाव आहे व सध्याच्या अधिकारी-कर्मचा-यांवर अगोदरच कामाचा खूप ताण आहे.

कॉंटर मॅप तयार केल्यास शहरातील सखल भागांची माहिती होऊ शकेल व या भागांतील लोकांना पूर परिस्थितीत त्वरित सुरक्षित स्थळी हलवणे शक्य होईल, असे चितळे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत झालेल्या जलप्रलयानंतर अशा समस्यांवर उपाय सुचवण्यासाठी चितळे समिती स्थापन करण्यात आली होती.

कॉंटर मॅपिंगसारखी कामे खाजगी संस्थांना दिल्यास त्यासाठी जमवलेल्या माहितीचा दुरुपयोग होण्याचा धोका असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे, असे राजीव यांनी सांगितले.

Source : PTI